Mukhyamantri Punarvaas Grh Yojana | मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू | राजस्थान में बेघरों के लिए बनेंगे पुनर्वास गृह, 28.23 करोड़ रुपए मंजूर | Mukhyamantri Punarvaas Grh Yojana
Mukhyamantri Punarvaas Grh Yojana: यदि आप भी राजस्थान से है और मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना योजना के बारे में जानना चाहते है तो हमारा यह राजस्थान के लिए विशेषांक आर्टिकल केवल आप सभी राजस्थान भाई – बहनों के लिए है जिसमे हम आपको विस्तार से बतायेगे कि, Mukhyamantri Punarvaas Grh Yojana क्या है।
वही आर्टिकल के अंत मे हम आपको क्विक लिंक भी देंगे जिस से राजस्थान के प्रदेश के बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों को इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी मिल पायेगी।
Chief Minister Rehabilitation Home Scheme क्या है?
राज्य सरकार प्रदेश के बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के समुचित आवास के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना’ के लिए 28 करोड़ 23 लाख रूपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है।प्रस्ताव के अनुसार, विभागीय भवन निर्मित होने तक गृहों का संचालन उपलब्ध राजकीय भवनों तथा राजकीय भवनों की अनुपलब्धता की स्थिति में किराए के भवनों में किया जाएगा।
Mukhyamantri Punarvaas Grh Yojana overviews
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना |
| योजना का प्रकार | राज्य सरकार योजना |
| योजना का उद्देश्य | राजस्थान के प्रदेश के बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के जीवन सत्तर में सुधार |
| आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
| ऑफिसियल वेबसाइट | जल्द होगी जारी |
मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना का उद्देश्य
राज्य सरकार प्रदेश के बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के समुचित आवास के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में ‘मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना’ के लिए 28 करोड़ 23 लाख रूपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है।
राजस्थान मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के समुचित आवास उपलब्ध कराना है।
Mukhyamantri Punarvaas Grh Yojana budget
गहलोत की इस स्वीकृति से मुख्यमंत्री पुनर्वास गृहों का वृहद् निर्माण कार्य किए जाने के साथ-साथ आवासीय भवनों के लिए कपड़े, बिस्तर एवं खाद्य सामग्री का क्रय किया जाएगा। इस राशि का उपयोग किराया, कर दर, रायल्टियां एवं सहायतार्थ अनुदान में भी किया जाएगा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में 75-75 आवासीय क्षमता के 45 मुख्यमंत्री पुनर्वास गृहों को स्थापित किए जाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के तहत यह वित्तीय स्वीकृति दी गई है।