CM Gehlot Guarntee | राजस्थान के सभी लोगों के लिए महत्पूर्ण घोषणाएं

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CM Gehlot Guarntee: हाल ही में कांग्रेस ने दो वादे किए थे कि दोबारा सरकार बनने पर महिलाओं को 10 हजार रुपये और 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा. अब पांच और गारंटियों का एलान किया जाएगा.

सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दो बड़ी गारंटी आज जनता को दे रहे हैं. आज की गारंटी महिलाओं के लिए.गैस सिलेंडर अब उज्जवला के दायरे से बढ़कर 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को दिया जाएगा. इन परिवारों को 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा. महिला सम्मान के रूप में परिवार की मुखिया का सम्मान किया है. प्रत्येक महिला मुखिया को 10 हजार रुपए सालाना मिलेंगे. महिला स्वाभिमान के लिए यह दस हजार देंगे. दो से तीन किश्तों में यह 10 हजार रुपए देंगे.

अशोक गहलोत ने कहा कि हम अपने विपक्ष को सम्मान देते है, ये दुश्मन मानते है पूरे देश में राजस्थान चर्चा में आ गया 1.05 करोड़ परिवारों को 500 रूपये में सिलेंडर मिलेगा. परिवार की मुखिया महिला को 10 हजार प्रति महिला मिलेगा.

आज एक बार फिर गहलोत जी राजस्थान के नागरिकों को 5 अन्य गारंटी देगें।

ये गारंटी क्या होगी उसका फायदा किसे मिलेग्गा जल्द ही अपडेट किया जायेगा। आप सभी जब तक ग्रुप ज्वॉइन कर ले।

CM Gehlot Guarntee

CM Gehlot Guarntee

Rajasthan Congress Guarantees

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने काफी समय पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थीं. राज्य की जनता को साधने के लिए कांग्रेस लगातार गारंटियों की लिस्ट जारी कर रही है. जानकारी के अनुसार, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार (27 अक्टूबर को) 5 और गारंटियों का एलान करेंगे. इस दौरान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सभी कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे.

सीएम गहलोत की 7 गारंटी 

1. गृह लक्ष्मी गारंटी: परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए

2. गौधन गारंटी : 2 रुपए प्रति गोबर की खरीद

3. फ्री लैपटॉप-टैबलेट गारंटी: सरकारी कॉलेज के पहले साल स्टूडेंट्स के लिए फ्री लैपटॉप/टैबलेट

4. आपदा राहत बीमा गारंटी: 15 लाख रुपए तक की फ्री बीमा राहत

5. अग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी: हर स्टूडेंट्स के लिए अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी

6. 500 रुपए में सिलेंडर : राजस्थान के 1.04 करोड़ परिवारों के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर

7. ओ.पी.एस गारंटी: सरकारी कर्मचारियों के लिए ओ.पी.एस कानून लाया जाएगा

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