खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने का सुनहरा मौका : राजस्थान में उपचुनाव से पहले तोहफा

जयपुर: राजस्थान में राज्य सरकार ने उपचुनाव से पहले आम जनता को एक बड़ा तोहफा दिया है। अब राज्य के वंचित लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने एक विशेष पोर्टल खोला है, जहां से लोग आसानी से अपने नाम को योजना में जोड़ सकते हैं। प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने हाल ही में सभी जिला कलक्टरों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके।

दो चरणों में जोड़े जाएंगे नाम

राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया है।

• प्रथम चरण: पहले चरण में उन पात्र लोगों को योजना से लाभान्वित किया जाएगा, जो पिछले दो वर्षों से योजना का लाभ पाने का इंतजार कर रहे थे। यह वह लोग हैं, जिनके आवेदन पहले ही जमा किए जा चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाया था।
• दूसरा चरण: दूसरे चरण में नए आवेदकों को योजना का लाभ दिया जाएगा। यह वह लोग होंगे, जिन्होंने हाल ही में योजना के लिए आवेदन किया है या करने वाले हैं।

नाम जोड़ते समय सर्तकता बरती जाएगी

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि योजना में नाम जोड़ते समय पूरी सर्तकता बरती जाएगी, ताकि योजना का लाभ सही और पात्र लोगों तक पहुँचे। यदि कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज़ों के माध्यम से योजना का लाभ लेने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे योजना से मिलने वाले लाभ की वसूली की जाएगी।

पोर्टल पर आवेदन की स्थिति

खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पोर्टल पर आवेदकों की स्थिति के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग डेटा उपलब्ध है:

• शहरी क्षेत्र: 337,111 आवेदकों में से 145,342 पात्र पाए गए हैं, जबकि 8,975 आवेदकों को अस्वीकृत कर दिया गया है। 95,438 आवेदनों को अभी भी पेंडिंग रखा गया है, और 87,356 आवेदन सेंड बैक किए गए हैं।
• ग्रामीण क्षेत्र: 1,621,197 आवेदकों में से 387,109 पात्र पाए गए हैं, जबकि 31,631 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है। 889,582 आवेदनों को पेंडिंग रखा गया है, और 312,875 आवेदन सेंड बैक किए गए हैं।

पोर्टल पर जुड़वा सकते हैं नाम

खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और इसके लिए जिला स्तर पर संबंधित उपखंड अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है। खास बात यह है कि जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है, वे अपने पुराने खाद्य सुरक्षा योजना में से नाम कटवाकर अपने पति के साथ नए योजना में अपना नाम जुड़वा सकती हैं।

राजस्थान सरकार के इस कदम से आम जनता को काफी राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर उन लोगों को, जो लंबे समय से इस योजना का लाभ पाने के लिए इंतजार कर रहे थे। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने आवेदन को सुनिश्चित करें और सरकार की इस पहल का लाभ उठाएं।