Aadhar New Rules: आधार कार्ड पर पांच बड़े फैसले : 5 नए नियम लागू- बड़े बदलाव

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Aadhar New Rules- जैसा कि आप जानते हैं आधार कार्ड आज के समय में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि आधार कार्ड भारतीय लोगों का ऑफिशियल दस्तावेज है अर्थात हमारा हर दस्तावेज आधार कार्ड से लिंक होता है हमारी सरकार भी आधार कार्ड को लेकर हर समय नई फैसला लेती रहती हैं जिससे इस दस्तावेज को और बेहतर बनाया जा सके

आधार कार्ड को हर प्रकार से हर व्यक्ति से जोड़ा जाए अगर किसी व्यक्ति को किसी भी योजना नौकरी अपने किसी चीज की जरूरत है तो वह सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से ही उपलब्ध हो पाए इसलिए हमारी सरकार सभी दस्तावेजों को आधार कार्ड से लिंक कर रही है तो आईए जानते हैं कि सरकार के द्वारा वह कौन से पांच नियम जारी किए गए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है

पहली अपडेट- सरकार के नए आदेश के अनुसार अब आधार कार्ड को जन्म दिनांक के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा अर्थात अगर आपको कहीं पर भी अपने जन्म डेट का प्रमाण देना है तो इसके लिए आधार कार्ड मान्य नहीं किया जाएगा इसके लिए आपको पैन कार्ड या फिर अन्य दस्तावेज उपलब्ध करवाना होगा

दूसरा अपडेट- दूसरे अपडेट के माध्यम से सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि अब लोकसभा चुनाव में बिना आधार कार्ड के भी वोट किया जा सकता है ने इस बात का आश्वासन दिया है कि आप बिना आधार नंबर के भी आप वोटर चुनाव आयोग  बोलने का अर्थ यह है कि अब सरकार के नियम के अनुसार लोक सभा चुनाव में वोट करने के लिए आधार कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है

तीसरा अपडेट-सरकार के तीसरे अपडेट के अनुसार अब ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत एडमिशन के लिए भी आधार कार्ड को जरूरी दस्तावेज नहीं माना गया है बहुत सारे स्कूल वाले आधार कार्ड के बिना बच्चों का एडमिशन करने में आना-कानी करते हैं इसलिए सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है

चौथा अपडेट- सरकार के नए आदेश के अनुसार अब आधार कार्ड में होने वाले ऑनलाइन धोखाधड़ी में लगाम लग चुकी है अर्थात अब आपकी केवाईसी की जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं यह फैसला सरकार के द्वारा व्यक्ति की निजता को बनाए रखने के लिए लिया गया है जिसके माध्यम से व्यक्ति की निजता को सुरक्षित रखा जा सकेगा सरकार के इस कार्य से ऑनलाइन हो रहे फ्रॉड में भी रोक लगेगी क्योंकि आधार कार्ड को पहले से ज्यादा  सुरक्षित कर दिया जाएगा

पांचवा अपडेट-  आधार कार्ड का लखनऊ हाई कोर्ट की तरफ से निकाल कर आ रहा है यह आदेश जारी किया गया है कि अगर किसी वृद्ध व्यक्ति के पास मोबाइल फोन एवं आधार कार्ड नहीं है फिर भी वर्धा पेंशन प्राप्त हो पाएगी सरकार का यह फैसला लेने के पीछे उद्देश्य है कि वृद्ध व्यक्तियों को परेशान ना होना पड़े एवं उनका समय पर पेंशन मिलती रहे।

अगर आप भी इस टाइप की जरूरी जानकारी सबसे पहले पान चहाते है तो हमसे जुड़े Yes/No

 

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