कर्मचारियों के लिए बड़ा तोफा 8वें वेतन में हुआ बड़ा बढ़ोतरी खुशी का तोफा

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी उभर कर सामने आने वाली है। देश की केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसे संभवतः वर्ष 2026 से लागू किया जा सकता है। इससे वेतन और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी की संभावना है। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 10 साल हो गए हैं, ऐसे में अब सबकी नजरें नई सिफारिशों, फिटमेंट फैक्टर, बेसिक सैलरी और DA पर टिकी हैं। आयोग से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

सरकार ने दे दी हरी झंडी

केंद्र सरकार की और से 8वें वेतन आयोग की गठन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, जिसकी आधिकारिक घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है। इससे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक लाभान्वित होंगे।

कितना बढ़ेगा वेतन?

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर को लेकर विचार-विमर्श जारी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह वर्तमान 2.57 से बढ़कर 2.86 तक हो सकता है। ऐसे में जिन कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है, उनकी तनख्वाह बढ़कर करीब ₹46,000 से ₹51,000 तक पहुंच सकती है। यानी कुल मिलाकर 30 से 35 फीसदी तक वेतन में बढ़ोतरी संभव है।

किन्हें मिलेगा लाभ?

  • 36 लाख से अधिक सक्रिय कर्मचारी
  • 33 लाख से ज्यादा पेंशनर्स
  • रक्षा, रेलवे, डाक विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सचिवालय समेत सभी केंद्रीय विभागों को कवर किया जाएगा।

7वें वेतन आयोग से कितना अलग होगा 8वां?

7वें वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और उसका प्रभाव 10 साल यानी 2025 तक था। अब 8वें वेतन आयोग से अपेक्षा है कि इसमें मूल वेतन को महंगाई के अनुरूप बदला जाएगा। साथ ही कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट पे मैट्रिक्स, वेतनमानों का सरलीकरण, और भत्तों की स्वचालित समीक्षा प्रणाली शामिल की जा सकती है।

क्या हैं चुनौतियाँ?

कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि सरकार केवल 13% की सीमित वृद्धि पर विचार कर रही है। इससे कर्मचारियों में थोड़ी मायूसी भी है। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक खंडन नहीं आया है।

निष्कर्ष

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की प्रक्रिया शुरू होते ही कर्मचारियों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। हालांकि कुछ बातें अभी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि इससे लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो यह समय है अपडेटेड रहने का, क्योंकि आपकी जेब जल्दी ही और भारी हो सकती है!